आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार लगाकर सुनी लोगो की समस्यायें, अधिकारियों को दिए दिशा – निर्देश

पौड़ी : आयुक्त गढ़वाल मण्ड़ल विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में जनपद मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में जनता दरबार का आयोजन किया गया और लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं को सुना गया, सुझाव प्राप्त किये गये तथा समस्या समाधान के निर्देश दिये गये। जनता दरबार में शहर के संभ्रांत नागरिकों ने पौड़ी शहर से जुड़ी हुई पेयजल, अतिक्रमण, पार्किंग, कूड़ा निस्तारण, आवारा पशुधन, असंतोषजनक चिकित्सा सेवा और पेयजल सप्लाई के बिलिंग से संबंधित समस्याएं सामने रखी; जिन पर आयुक्त ने उचित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से निर्धारित अवधि में इसका समाधान करने और कृत कार्यवाही से उनको अवगत कराने के निर्देश दिये।

नगर पालिका ईओ ने अवगत करवाया कि कूड़ा निराकरण हेतू डंपिंग जोन स्थल का चयन कर डीपीआर शासन को प्रेषित की जा चुकी है। इस पर आयुक्त ने लोगों को बताया कि स्थानीय लोगों के समन्वय से यदि कोई उपयुक्त स्थल उपलब्ध हो जाता है तो डंपिंग जोन को उस स्थान पर बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। अतिक्रमण मुक्ति के संबंध में आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन व्यापार संघ, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के समन्वय से अतिक्रमण चिन्हित करें। तत्पश्चात् जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त की कार्यवाही पूर्ण करें। शहर की पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संस्थान ने अवगत कराया कि 27 कि0मी0 की पेयजन लाइन बन रही है तथा पौड़ी शहर की भविष्य में आबादी बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए श्रीनगर से पेयजन पंपिंग योजना की डीपीआर भी बनायी जायेगी। शहर में पेयजल लिकेज और विधुत  बिलिंग तार्किक बनाये जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता जल संस्थान ने बताया कि वाटर लिकेज संबंधित समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जायेगा साथ ही पेयजल की तार्किक बिलिंग हेतु वाटर मीटर लगाये जायेंगे।

नागरिकों ने शहर में सार्वजनिक स्थलों पर तथा छोटे बच्चों में नशे का प्रचलन बढ़ने की समस्या बतायी; जिस पर आयुक्त ने पुलिस विभाग, समाज कल्याण, बाल विकास विभाग इत्यादि को नशामुक्ति के विरुद्व व्यावहारिक और ठोस समाधान के निर्देश दिये। उन्होने समस्त जनमानस से भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति यदि अवैध नशे का विक्रय अथवा बच्चों को नशा सामग्री बेचते पाया जाता है; तो उसकी गुप्त सूचना पुलिस व प्रशासन को दें, सख्त कार्यवाही की जायेगी।

दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों ने मुख्यतः सड़क और जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यो के संबंध में अपनी समस्याएं रखी। इस पर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि सड़क के निर्माण और सुधारीकरण संबंधित जो कार्य होने हैं तत्काल पूर्ण करें तथा सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता ना किया जाये। सड़क निर्माण के दौरान किनारे पर सुगम पानी की निकासी सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जाये व नाली बनाई जाए ताकि बरसात के पानी से सड़क खराब न हो। जल जीवन मिशन के कार्यो की शिकायतों के संबंध में उन्होनें जिलाधिकारी को इसकी समीक्षा बैठक करने तथा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जहां -जहां शिकायतें आ रही हैं उनकी या तो जांच करायें तथा कुछ मौके पर विजिट करते हुए जल जीवन मिशन के कार्यो की गुणवत्ता में सुधार करायें।

जनता दरबार में शिकायत आयी कि ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में न रहकर केवल विकासखंड में रहकर कार्य कर रहे हैं। जिससे लोगों को अपने छोटे-छोटे कार्य कराने के लिए विकासखंड के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तथा इससे उनका समय, धन और ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च होती है।

इसपर आयुक्त ने जिला पंचायतीराज अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा जेई, मनरेगा सहायक इत्यादि कार्मिकों को तय दिवस में अपने-अपने अलग-अलग क्षेत्रों में बने रहने के लिए रोस्टर बनाने के निर्देश दिये। साथ ही सक्त चेतावनी दी कि अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में उक्त कार्मिक का न पाये जाने पर उसके विरुद्ध सक्त कार्यवाही अमल में लाएं।

जिला विकास प्राधिकरण से जुड़े भवन निर्माण व मानचित्र इत्यादि की स्वीकृति के पेंडिंग कार्यों को तत्काल निस्तारित करने के लिए आयुक्त ने शिविर लगाने के निर्देश दिये। जिसपर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आगामी 02 जुलाई को इससे संबंधित कार्यों के लिए जिला मुख्यालय में शिविर लगाने को कहा। इस दौरान एल.एन.टी. के सहयोग से आयुक्त ने 07 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित भी की।

इस दौरान जनता दरबार में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल करन सिंह नगन्याल, वन संरक्षक गढ़वाल आकाश कुमार वर्मा, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डेय, अपर निदेशक शिक्षा डॉ. एस.वी. जोशी, अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, अर्थ एवं संख्याधिकारी मंडलीय शिल्पा भाटिया, संयुक्त मजिस्ट्रेट अनामिका, जिला विकास अधिकारी मनविन्दर कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।