उत्तराखंड : संविदा आउटसोर्स वाहन चालक संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
देहरादून : उत्तराखंड संविदा आउटसोर्स वाहन चालक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश के संविदा/उपनल कर्मचारियों को 10 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की विनियमितीकरण पॉलिसी उच्च न्यायालय से स्टे मुक्त हुई है। ज्ञापन में संविदा वाहन चालकों ने 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है।
ये हैं मांगे
- विनियमितीकरण पॉलिसी में उपनल कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकि है उन्हें भी विनियमितीकरण किया जाये।
(डाक प्राप्ति) मुख्य सचिव कार्यालय - ईएसआई से जो चिकित्सा सुविधा मिलती थी 21,000 तक के वेतन तक ही मिलती थी उनकी सीमा बढ़ाकर 30,000 हजार तक की जाये, जिसके लिये आप केन्द्र सरकार को अपने माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें। हम सभी कर्मचारी आपके आभारी रहेगें।
- जो कर्मचारी 10 वर्षों की सेवा से पूर्ण नहीं कर सके हैं उन्हें समान कार्य समान वेतन देने की कृपा करें।
- सविंदा आउटसोर्स वाहन चालकों को राजकीय वाहन चालकों की भाँति वित्तीय वर्ष समाप्ति पर एक थाह का अतिरिक्त वेतन देय हो क्योंकि आउटसोर्स का चालक भी राजकीय वाहन चालाकों की भाँति राजकीय वाहनों का संचालन करता है।
- जिन वाहनों को 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जब तक विभागों में नये वाहन नही आ जाते तव तक परिस्थिति सही है उन वाहनों का संचालन करने की अनुमति दी जाये।
- आउटसोर्स वाहन चालकों को वर्दी देय हो।