मेन्टल हैल्थ पॉलिसी पर प्राधिकरण की सख्ती के बाद 97 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो एवं नशा मुक्ति केन्द्रो ने कराया पंजीकरण, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार की सख्त हिदायत मेन्टल हैल्थ पॉलिसी को लेकर किसी भी स्तर की लापरवाही नहीं की जायेगी बर्दाश्त

देहरादून। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आज राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष व चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सचिव डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की इस समीक्षा बैठक में पिछले कार्यों की प्रगति व भावी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुआ। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर राजेश कुमार ने अधिकारियों-कर्मचारियों को मेन्टल हैल्थ पॉलिसी पर पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। 

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा आईईसी के माध्यम से मेन्टल हैल्थ का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये व सभी जनपदों में जागरूकता अभियान चलाया जायें। इसके साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आयोजित हैल्थ कैम्पों में मैन्टल हैल्थ के विशेषज्ञों को आवश्यक रूप से प्रतिभाग करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिये। ताकि जरूरतमंद लोगों को वह मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान कर सकें।

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने मानसिक रोग में इस्तेमाल होने वाले सभी आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के रिक्त गैर-सरकारी पदों पर अनुभव अवधि पर स्थिलता प्रदान करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायें। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा आउटीच हैल्थ कैम्प में मैन्टल हैल्थ विशेष पर जागरूकता एवं परामर्श को बढ़ावा दिया जाये। इस विषय पर कार्य करने के लिये सभी जनपदो को निर्देशित करने के लिये आदेश दिये गये। मानसिक रोग के रोगियो के लिये राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकुई के अलावा दून चिकित्सालय, कोरोनेशन चिकित्सालय, एवं जनपद के सभी प्रमुख चिकित्सालयो में औषधियो की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। 

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार द्वारा बच्चो एवं किशोरो के लिये निम्हांस बेंगलुरू द्वारा कराये जा रहे epdimological survey data को समाज कल्याण विभाग के साथ साझा करने के निर्देश दिये गये एंव मेन्टल हैल्थ पर बृहद स्तर पर आईईसी (प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में कुल 97 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो एवं नशा मुक्ति केन्द्रो को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार द्वारा हल्द्वानी में खोले जाने वाले नशा मुक्ति केन्द्र की अध्यतन स्थिति से अवगत होने हुये समाज कल्याण विभाग को प्रकिया में शीघ्रता लाने के लिये पत्र व्यवहार करने के लिये कहा गया।

इस अवसर पर एन०आई०ई०पी०वी०डी० के प्रोफेसर डॉ. सुरेन्द्र कुमार ढलवाल (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट) द्वारा राज्य में होने वाले शिविरों हेतु क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराने का अश्वासन दिया गया है। 

राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकुई के चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. विनय शर्मा द्वारा गैर-सरकारी प्राधिकरण के सदस्यो के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ सदस्यो (जो प्राधिकरण के सदस्य नहीं है) हेतु मानदेय का सुझाव रखा गया। जिस पर अध्यक्ष द्वारा मानदेय का प्रस्ताव पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त बैठक में डॉ. विनीता शाह, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, डॉ. भागीरथी जंगपांगी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्य डॉ. प्रो. रवि गुप्ता (वर्चुवल माध्यम से) एवं बैठक में उपस्थित डॉ. प्रो. प्रियरंजन अविनाश, अतुल गुडविन सिंह, लक्ष्मण बालन, पवन रेखा, डॉ. सुरेन्द्र कुमार ढलवाल, शासन स्तर से प्राधिकरण के सदस्य महावीर सिंह परमार, महावीर सिंह कण्डारी, जसविन्दर कौर, उप सचिव, डॉ. केएस नेगी, डॉ. कुलदीप मतांलिया, डॉ. विनय शर्मा, डॉ. फरीद एवं विनय कुमार रणस्वाल ने प्रतिभाग किया।